Friday, March 18, 2011

बडव्यांचा निर्णय दिशाभूल करणारा

श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिरातील बडवे-उत्पात व सेवाधारी यांनी भाविक भक्तांकडून दक्षिणा न मागण्यांचा घेतलेला निर्णय हा निव्वळ स्टंट असून सर्वसामान्य गोरगरीब भाविक भक्तांची दिशाभूल करणारा आहे, असे पत्रक येथील औदुंबरअण्णा पाटील प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अमरजित पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.
पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मुळातच बी. डी. नाडकर्णी आयोगाच्या शिफारशीनुसार बडवे-उत्पात यांना गाभाऱ्यात व मंदिराच्या इतर कुठल्याही भागात दक्षिणा, ओवाळणी किंवा देणग्या मागण्याची मनाई आहे. दक्षिणा न मागण्याचा निर्णय हा नुकतेच आयकर विभागाने बडवे-उत्पातांना बजावलेल्या नोटिशीतून पळवाट काढून आपले उत्पन्न कमी दाखवण्याचा नियोजनबद्ध डाव आहे. तसे नसते तर आताच हा निर्णय घेण्याची सद्‌बुद्धी बडवे-उत्पातांना का सुचली? हा संशोधनाचा विषय आहे.
बडवे-उत्पातांनी विठ्ठलमूर्तीचे संरक्षण केल्याचा उल्लेख सातत्याने करण्यात येतो. जरी बडवे- उत्पातांनी विठ्ठलमूर्तीचे संरक्षण केले असले तरी त्यामुळे त्यांचा त्यावर हक्‍क प्रस्थापित होत नाही. त्यामुळे विठ्ठलमूर्तीचे संरक्षण करून बडवे-उत्पातांनी बहुजन समाजावर फार मोठे उपकार केल्याच्या आविर्भावात राहू नये. कारण याबाबत कोणत्याही ऐतिहासिक साधनांमध्ये कोणताच पुरावा उपलब्ध नाही.
या प्रकरणामध्ये सेवाधाऱ्यांना निश्‍चित मानधन देण्याचा विषय चर्चेत आहे. परंतु सेवाधारी हे काही मंदिराचे कायम कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे त्यांना कायम मानधन देण्याचा विषय हा गैरलागू तर आहेच पण ज्या बडवे-उत्पात व सेवाधारी यांच्याकडून ज्या भाविकभक्तांचा शेकडो वर्षे अगणित छळ करण्यात आला त्याच भाविकांच्या पैशातून बडव्यांना मानधन देणे हा सर्वसामान्य भाविकांचा अवमान आहे.
मुळातच नाडकर्णी आयोगाच्या शिफारशीनुसार बनवण्यात आलेल्या मंदिर अधिनियमाच्या अंमलबजावणीलाच या बडवे-उत्पात समाजाने दावा दाखल करून परंपरेच्या नावाखाली खोडा घातला आहे. त्यामुळे दक्षिणा न मागण्याचा निर्णय हा सर्वसामान्य भाविकांच्या डोळ्यात सरळ सरळ धूळफेक आहे आणि जर बडवे-उत्पातांना सर्वसामान्य भाविकांचा एवढा कळवळा असेल तर त्यांनी दाव्याचा अंतिम निकाल लागण्याची वाट न पाहता तत्काळ मंदिरातील अधिकार सोडावेत आणि मंदिर स्वतः शासनाच्या अधिपत्याखाली पूर्णपणे सोपवावे, असे पत्रक औदुंबर अण्णा पाटील प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अमरजित पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.

Saturday, March 12, 2011

बडवे-उत्पाताच्या कचाटयातुन पांडुरंगाची सुटका कधी ?


पंढरपुरचा पांडुरंग हा बहुजन समाजाचा लोकदेव आहे.त्याचा आणि वैदिक ब्राम्हण यांचा काडीचा ही संबंध नाही.तरीया बहुजन समजच्यादेवाताला आपल्या जानव्याच्या दोराने व परंपरेच्या नावाखाली  गेली अनेक दशके बांधून ठेवले आहे.आणि त्याच्या आडून आपली पोटे जाळण्याचा उद्योग ही मंडळी करीत आलेली आहेत.करीत आहेत.या सर्व प्रकरणाची  १९६६ ते २०११ च्या वास्तव परीस्थिती आपल्या समोर ठेवत आहे.
बडवे-उत्पाताच्या त्रासला वैयतागुन वारकरी यांनी सन १९६७ चे आलंदी यात्रेत वै.वरळीकर,मुंबई यांचे अध्यक्षते खाली वारकरी महा मंडलाची स्थापना केली.त्या नंतर कै.हरिभाऊ पाटसकर यांच्या नेतृत्वा खाली वारकर्याच्या मागणी प्रमाणे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी २१/१०/१९६८ रोजी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातील गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी नाडकर्णी आयोगाची (श्री.बी.डी.नाडकर्णी,निवृत जिल्हा न्यायाधीश) यांची नेमणूक केली.नाडकर्णी आयोगाने अत्यंत कठीण परिश्रम घेउन पंढरपुर मंदिरातील गैरप्रकाराची सविस्तर चौकशी तसेच प्रथा-परंपरा यांचा अभ्यास करुन २ फेब्रुवारी १९७० रोजी शासनास चौकशी अहवाल सादर केला.तसेच पंढरपुर मंदिर अधिनियमाचा मसुदा सुध्दा यासोबत शासनास सादर केला.
नाडकर्णी आयोगाने बडवे-उत्पात सेवाधारी इ.चे हक्क,अधिकार व विशेषाधिकार काढून घेण्यात यावेत.देवताचे पूजेसाठी नौकर नेमावेत.धार्मिक देवालय राजकारणा पासून अलिप्त असावे.प्रांत दर्जाचा अधिकारी व्यवस्थापक असावा.देवलाच्या भागात दक्षिणा/ओवाळणी मागण्याची सक्त मनाई असावी.इ महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.
सन.१९७३ साली.थोर स्वातंत्र्यसैनिक व विठ्ठल भक्त कै.शेलरमामा यांनी मुंबईतिल हुतात्मा चौकात प्राणातिक उपोषण केले होते.वारकरी महामंडल,रामदास बुवा मनसुख ,गो.श.राहिरकर यांच्या विनंतीला मान देऊन त्या वेळचे विधि व न्याय मंत्री ए.आर.अंतुले यांचे मार्गदर्शनाखाली पंढरपुर मंदिर अधिनियम,१९७३ हा कायदा विधिमंडलाच्या दोन्ही सभाग्रहात मंजूर करण्यात आला.
सदर कायद्यान्वये बडवे,उत्पात,पुजारी यांचे अनुवंशिक अधिकार व विशेषाधिकार,मंदिरात दक्षिणा घेण्याचा किंवा मागण्याचा बडवे,उत्पात,सेवाधारी,शेत्रोपाध्याय,कोळ्याचे आणि इतर सर्वाचे अनुवंशिक अधिकार व विशेषाधिकार संपुष्टात आणण्यात आले आहेत.
समस्त बडवे मंडळ,समस्त बडवे समाज,उत्पात समिती यांच्या संबंधातिल त्यांच्या सर्व शक्ति,कर्तव्य,अधिकार व विशेषाधिकार इत्यादि सर्व श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर 
समितीच्या सुपूर्त करण्यात आले.
सदर कायदा अंमलात आणण्याची  अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द होण्यापुर्वीच  सन १९७४ मध्ये बडवे- उत्पात  यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (writ petition no 228  & 229 of 1974 ) दाखल करुन सदर कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले.सदर याचिकेत आव्हानित कलेले मुद्दे हे पुराव्याच्या आधारे  सिद्ध करावयाचे असल्याने दिवाणी न्यायालयात दावे दाखल करण्याचे निर्देश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने बडवे उत्पाताना दिले. 
त्याप्रमाणे बडवे-उत्पात यांनी सोलापुर येथील न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांचे कोर्टात महाराष्ट्र शासन व श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती यांच्या विरुध्द पंढरपुर मंदिरे अधिनियम १९७३ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारे दावे (regular civil suit no 527 of 1976  ) दाखल केले.सर्व संबंधीतांचे म्हणणे ऐकून व पुराव्याच्या अभ्यास करुन दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांनी सदर तिनीही दावे दिनांक २४/१/१९८४ रोजी दिलेल्या निकाला द्वारे फेटालून  लावले.
त्यानंतर बडवे,उत्पात व सेवाधारी यांनी सोलापुर येथील जिल्हा न्यायालयात पहिले अपिल (civil appeal no.105 of 1984 ) दाखल केले.तीसरे अतिरिक्त्त सहाय्यक जिल्हा न्यायाधीश यांनी दिनांक २८/११/१९८४ रोजी दिलेल्या निकालात ही सर्व अपिले फेटालून लावली.
त्यानंतर बडवे-उत्पात यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दुसरे अपिल दाखल (second appeal no 46 & 52 of 1985 ) दाखल केले.या अपिलाची सुनावनी होउन निकाल लागे पर्यंत मंदिराचे व्यवस्थापन करण्याबाबत अंतरिम निर्देश द्यावेत 
असा विनंती अर्ज (civil application no.238 of 1985 ) बडवे-उत्पातानी मा.उच्च न्यायालयात दाखल केला.या अर्जानुसार मा.न्यायालयाने अस्थायी समितीद्वारे मंदिराचे व्यवस्थापन सुरु ठेवणे बाबत तसेच अशा समितीमध्ये  बडवे-उत्पात यांच्या प्रतिनिधिंचा समावेश करणे बाबत अंतरिम आदेश दिनांक २१/२/१९८५ रोजी दिले आहेत.
त्यामुले "श्री विठ्ठलाच्या पायाशी अर्पण केलेली रक्कम बडवे यांनी व श्री रुक्मिणी मातेच्या पायाशी अर्पण केलेली रक्कम उत्पात यांनी उचलने" हे आजतागायत  चालू राहिले आहे. 
त्यानंतर अनेक वर्षे (२१ वर्षे) कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी सदर अपिलाची सुनावनी पुढे ढकलण्यास बडवे-उत्पात यांना यश आले.मात्र २००६ चे एप्रिल-मे-जून या काळात सदर अपिलाची सुनावनी मा.उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति मा.अजय खानविलकर) यांचे समोर होउन संपली.दिनांक १६/११/२००६ रोजी मा.न्या.अजय खानविलकर यांचे कोर्टात सर्व अपिलांचा निर्णय जाहिर करण्यात आला.व सर्व अपिले नामंजूर करुन फेटालन्यात  आली.
मा.उच्च न्यायालयातील सदर अपिलांच्या सुनवणीच्या वेळी मा.शासनाच्या वतीने वरिष्ठ विधिन्य शेखर नाफड़े
यांनी तसेच विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने वरिष्ठ विधिन्य मा.अनिल साखरे व मा.शशिकांत सुराणा यांनी युक्तिवाद केला.बडवे यांच्या वतीने वरिष्ठ विधिन्य मा.बाळ आपटे व उत्पाताच्या वतीने वरिष्ठ विधिन्य मा.अभय अभ्यंकर आणि सेवाधारी यांच्या वतीने मा.विनीत नाईक यांनी युक्तिवाद केला. 
मा.उच्च न्यायालयाने सर्व संबंधीतांचा  युक्तिवाद ऐकून पंढरपुर मंदिरातील प्रथा परंपरांचा सर्व अनुषंगिक बाबींचा विचार करुन ३५३ पानांचे सविस्तर असे निकालपत्र
दिनांक १६/११/२००६ रोजी जाहिर केले.त्यामुले पंढरपुरच्या  विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातील बडवे-उत्पात आणि सेवाधारी यांचे हक्क आणि अधिकार हे संपु ष्ठात  येउन ते शासन नियुक्त अस्थायी मंदिर समितीकडे  सुपूर्त करण्यात आले.   
परिणाम स्वरूप बडवे,उत्पात,सेवाधारी व पंढरपुर च्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातील इतर हक्कदार यांचे दक्षिणा
अथवा देणग्या व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न स्वत:ला घेण्याचे सर्व अधिकार संपुष्टात आले.शासन नियुक्त समिती मंदिराचा कारभार 
पाहिल.तसेच बडवे,उत्पात,सेवाधारी व इतर यांचे भक्ताच्या नावाने देवतांची पूजा करणे इत्यादि अधिकार संपुष्टात आले.या निर्णयामुले संपूर्ण भारतातील व महाराष्ट्रातिल वारकरी भक्तांमध्ये अत्यंत आनंदाचे वातावरण पसरले होते.
नोव्हेंबर -२००६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात मा.न्या.अजय खानविलकर यांनी वरील निर्णय जाहिर केल्यानंतर बडवे,उत्पात,सेवाधारी यांच्या वकिलांनी सन १९८५ मध्ये दुसरे अपिल दाखल होताना जे अंतरिम आदेश दिलेले 
होते ( दिनांक २१/२/१९८५ रोजी दिलेले अंतरिम आदेश) तेच आणखी बारा आठवडे पुढे चालू रहावेत,अशी विनंती न्यायालयास केली.न्यायालयाने गेली २० वर्षे सुरु 
असलेले दिनांक २१/२/१९८५ रोजीचे अंतरिम आदेश १२ आठवडे पुढे चालू ठेवण्यास सर्व संबंधीताना आदेश दिले.
यानंतर बडवे-उत्पात यांनी मा.उच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाच्या विरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका 
क्रमांक २८३०/२००७ ( ) दाखल केली.मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'जैसे थे' ( ) परिस्थिति ठेवण्याचे आदेश २३/२/२००७ रोजी मिळवलेत.त्यामुले आजही मा.उच्च न्यायालयाने 
दिनांक २१/२/१९८५ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार अंमलात आलेली व्यवस्था सुरु आहे.म्हणजेच आजही श्री विठ्ठलाच्या पायाशी 
अर्पण केलेली रक्कम बडवेनि उचलने व श्री रुक्मिणीच्या पायाशी अर्पण केलेली रक्कम उत्पात यांनी उचलने अशी व्यवस्था आजतागायत चालू राहिली आहे.
त्यानंतर २००९-१० या वर्षात तात्कालीन विधि व न्याय मंत्री ना.श्री.राधाकृष्ण विखे-पाटिल यांनी या प्रकरनात  व्यक्तिश: लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाची बाजु भक्कमपणे मांडण्यासाठी दिल्ली येथील सुप्रसिध्द विधिन्य मा.हरीश साळवे यांना जेष्ठ वकील ( )म्हणून तसेच सुप्रसिध्द वकील श्री.पी.पी.राव यांची विशेष अभियोक्ता ( )म्हणून दिनांक १४/२/२०१० रोजी नियुक्ति केली आहे.
आज मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २३/२/२००७ रोजी दिलेल्या आदेशाला तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६/११/२००६ रोजीच्या अंतिम आदेशाला ४ वर्षे पूर्ण होऊंनही सदर प्रकरण कधीही मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर सुनावनीस आलेले नाही.
यावरुन असे स्पष्ट दिसून येते की,पंढरपुर मंदिरे अधिनियम १९७३ अस्तित्वात येण्यासाठी प्रचंड परिश्रम व कालावधी 
लागला आहे.त्यानंतर या कायद्याची अंशत:अंमलबजावनी  शक्य होऊंन श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर हे शासनाच्या ताब्यात  येण्यासाठी १२ वर्षे (१९७३ ते १९८५) वाट पहावी लागली.त्यानंतर या प्रकरणाचा उच्च न्यायालयात अंतिम निकाल लागेपर्यंत २१ वर्षे (१९८५ ते २००६) इतका कालावधि लागला.तसेच या कायद्याची पूर्णपणे अंमलबजावनि करण्यासाठी अजुन किती वर्षे लागतील हे सांगता येत नाही.
म्हणजे १९६६-६७ साली (किंवा त्यापूर्वी अनेक वर्षे) असलेली मंदिरातील परिस्थिति आजही २०१०-११ या सालात कायम आहे.या परिस्थितिस जबाबदार कोण ? आणि......
बडवे-उत्पाताच्या कचाटयातुन पांडुरंगाला सोडवणार कोण ? आणि कधी ?